पती-पत्नीचे गुप्त रेकॉर्डिंग कोर्टात पुरावा म्हणून वापरता येणार? जाणून घ्या कायदा काय सांगतो!

Law:- मित्रांनो, आज आपण जाणून घेणार आहोत सर्वोच्च न्यायालयाचा एक ऐतिहासिक निर्णय — पती-पत्नीच्या गुप्त संवादाचे रेकॉर्डिंग कोर्टात पुरावा म्हणून वापरता येणार आहे का? हा मुद्दा भारतीय न्यायप्रणालीसाठी अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचा आहे. चला तर मग सविस्तरपणे पाहूया.

 📅 घटनाक्रमाची पार्श्वभूमी जाणून घेऊया 

१४ जुलै २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयाने वैवाहिक खटल्यांमधील डिजिटल पुराव्यांच्या स्वीकारार्हतेसंदर्भात एक महत्त्वाची दिशा ठरवली.

ही केस होती –

Vibhor Garg v. Neha, SLP (C) No. 21195/2021

या प्रकरणात, पतीने आपल्या पत्नीशी झालेल्या टेलिफोनिक संवादाचे गुप्त रेकॉर्डिंग कौटुंबिक न्यायालयात सादर केले होते. या संवादातून पत्नीच्या कथित क्रूर वागणुकीचा पुरावा मिळतो, असा त्याचा दावा होता. मात्र पत्नीने हे रेकॉर्डिंग कोर्टात ग्राह्य धरू नये, असा युक्तिवाद केला. तिचा दावा असा होता की, हे रेकॉर्डिंग तिच्या निजता हक्काचा भंग करत आहे.

 🏛️ उच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि त्याविरुद्ध अपील

या खटल्यात, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने पत्नीच्या बाजूने निर्णय दिला होता, आणि पतीच्या रेकॉर्डिंगला न्यायालयात ग्राह्य मानण्यास नकार दिला होता.

याच निर्णयाविरुद्ध पतीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले, आणि हा मुद्दा संपूर्ण देशभरात चर्चेचा विषय ठरला.

 ⚖️ सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. सतीश चंद्र शर्मा होते. त्यांनी दिलेला निर्णय पुढील मुद्द्यांवर आधारित होता:

 1. निजता हक्क आणि न्यायाचा समतोल

न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की –

>निजता हा मूलभूत हक्क आहे, मात्र तो पूर्णतः निरंकुश नाही. वैवाहिक वादाच्या खटल्यात जर कोर्टाला सत्य शोधायचे असेल, तर न्याय मिळवण्याचा हक्क म्हणजेच fair trial अधिक महत्त्वाचा आहे.”

 2. गुप्त रेकॉर्डिंग म्हणजेच तुटलेल्या नात्याचं प्रतिबिंब

न्यायालय म्हणाले:

> “जर विवाहित जोडी एकमेकांचं गुपितपणे रेकॉर्डिंग करत असेल, तर तीच बाब या नात्याच्या तुटण्याचा संकेत आहे. त्यामुळे अशा संवादांवर गोपनीयतेचा हक्क पूर्णपणे लागू होऊ शकत नाही.”

 📜 कायद्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची कलमे

🔹 भारतीय पुरावा कायदा - कलम 122

* या कलमानुसार, पती-पत्नीमधील गोपनीय संवाद न्यायालयात सादर करता येत नाही.

* परंतु, जर खटला दोघांमध्येच सुरू असेल, म्हणजेच पतीने पत्नीविरुद्ध किंवा पत्नीने पतीविरुद्ध केस दाखल केली असेल, तर ही संरक्षणात्मक तरतूद लागू होत नाही.

याच आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की अशा खटल्यांमध्ये रेकॉर्डिंग ग्राह्य धरले जाऊ शकते.

🌐 सामाजिक आणि कायदेशीर परिणाम

 ✅ १. डिजिटल पुराव्यांना न्यायालयीन मान्यता

या निर्णयामुळे वैवाहिक वादांमध्ये खासकरून घटस्फोट, क्रूरता, निगेहाचा अभाव इत्यादी प्रकरणांमध्ये गुप्त रेकॉर्डिंग हा महत्त्वाचा पुरावा ठरू शकतो.

 ⚠️ २. निजतेच्या हक्कावर प्रभाव

हा निर्णय जरी कायद्याच्या दृष्टीने योग्य असला, तरी लोकांमध्ये निजता हक्काविषयी चिंता वाढण्याची शक्यता आहे .आता संवाद करताना “रेकॉर्ड होऊ शकतो” या विचारात राहू शकतात.

🚺 ३. महिलांवरील प्रभाव

तंत्रज्ञानाचा अभाव आणि डिजिटल अडथळे यामुळे महिलांना पुरावे सादर करताना अडचणी येऊ शकतात, ज्यामुळे न्यायप्रक्रिया एकतर्फी होण्याचा धोका संभवतो.

📱 ४. गुप्त संवादांची लक्ष्मणरेषा

हा निर्णय समाजाला संदेश देतो की – गोपनीयतेचा वापर गैरफायदा घेण्याकरता होऊ नये.

बोलताना, वागताना अधिक जबाबदारीने विचार करणे आवश्यक ठरेल.

भविष्यात याचा फायदा काय?

या निर्णयामुळे भविष्यात खालील बाबींचा विचार केला जाईल:

डिजिटल पुराव्यांबाबत स्वतंत्र कायदे तयार होऊ शकतात.

निजता आणि तांत्रिक पुरावा यामधील समतोल राखणारी नियमावली तयार होण्याची शक्यता.

फॅमिली कोर्ट व वकिलांसाठी डिजिटल पुरावा हाताळण्याचे विशेष प्रशिक्षण.

 📝 निष्कर्ष

१४ जुलै २०२५ रोजी दिलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय भारतीय कायदा व समाजासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे.

> हा निर्णय केवळ गुप्त रेकॉर्डिंगबाबत नसून, निजता हक्क व न्याय मिळवण्याच्या हक्कामधील समतोल साधणारा एक ऐतिहासिक टप्पा आहे.

* विवाहातील संवाद हे गोपनीय असले तरी ते सत्य शोधण्यासाठी न्यायालयासमोर सादर करता येऊ शकतात.

* न्यायालयांनी मात्र अशा रेकॉर्डिंगची प्रमाणिकता, संदर्भ आणि हेतूची कसून तपासणी केली पाहिजे.

* समाजानेही आता संवाद करताना आणि नातेसंबंध ठेवताना *विश्वास, जबाबदारी आणि कायदेशीर शिस्त यांचा विचार करणे गरजेचे आहे.

जर हा ब्लॉग उपयुक्त वाटला असेल, तर आपल्या कायदा क्षेत्रातील मित्रांसोबत शेअर करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया जरूर कळवा.