📅 तारीख – जुलै २०२५
संपत्तीपेक्षा स्वावलंबन आवश्यक – दिल्लीतल्या कोर्टाचा निर्णय चर्चेत
दिल्लीच्या कोर्टाने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने दिला जो केवळ कायदेशीरदृष्ट्या नाही तर सामाजिकदृष्ट्याही चर्चेचा विषय ठरला आहे. एका महिलेने फक्त १८ महिन्यांच्या संसारासाठी तब्बल १२ कोटी रुपये पोटगीची मागणी केली होती. मात्र कोर्टाने तिची मागणी फेटाळली आणि ठामपणे सांगितले – "*तुम्ही सुशिक्षित आहात, स्वतः कमवू शकता, मग पोटगी का हवी?*"
घटस्फोट, शिक्षण आणि स्वावलंबन – कायद्यानं काय सांगितलं?
या प्रकरणात महिलेने अत्यंत उच्चशिक्षित असूनही स्वतः काम न करण्याचे कारण पुढे केले. तिने तिच्या पतीकडे BMW गाडी, दिल्लीतील फ्लॅट, आणि बँक खात्यांतील एकूण १२ कोटींची पोटगी मागितली होती. तिच्या वकिलांनी पतीच्या उत्पन्नाचा दाखला देत युक्तिवाद केला की, ती मानसिकदृष्ट्या त्रस्त आहे आणि यामुळे ती स्वतंत्रपणे राहू शकत नाही.
मात्र कोर्टाने विचारलेल्या मुद्द्यांमुळे या प्रकरणाला कलाटणी मिळाली:
तुम्ही MBA केले आहे, मग नोकरी का नाही करत?
बंगळूर आणि हैदराबादमध्ये अनुभव असूनही नोकरी न करणे हा मुद्दा पोटगीसाठी उपयोगी ठरू शकत नाही.
शिक्षित महिला स्वतःच्या पायावर उभी राहू शकते, तिच्यासाठी पोटगी अनिवार्य नाही.
कोर्टानं स्पष्ट सांगितलं – "प्रत्येक महिलेकरिता १ कोटी नको!"
कोर्टाने स्पष्ट शब्दांत म्हटलं की जर प्रत्येक घटस्फोटित पत्नीने अशा प्रकारे कोटी कोटींच्या पोटगीची मागणी केली, तर पतीच कायदे आणि कुटुंब न्यायालयांमध्ये अडकून पडतील. हे केवळ न्यायाचा गैरवापर ठरेल.
याप्रकरणातून शिकवण देणारा मुख्य मुद्दा म्हणजे – *पोटगी ही गरज असेल तेव्हाच दिली जाते; ती स्त्रीच्या शिक्षण, उत्पन्नाच्या क्षमतेवर अवलंबून असते.*
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कायद्याचा योग्य उपयोग हवा
स्त्रियांना कायद्यानं अनेक हक्क दिले आहेत – विवाह, घटस्फोट, वारसा, मालमत्ता या सगळ्यांत त्यांचं रक्षण केलं जातं. पण हे हक्क गैरवापरासाठी नाहीत. जर एखादी स्त्री सुशिक्षित असूनही केवळ पतीकडून श्रीमंती मिळवण्यासाठी घटस्फोट घेते आणि करोडोंच्या पोटगीची मागणी करते, तर ते केवळ कायद्याचा वापर नव्हे तर समाजाचा अवमान देखील ठरतो.
मानसिक आजाराची ढाल, की नोकरी न करण्याचं कारण?
कोर्टाने विचारलेला आणखी एक मुद्दा महत्त्वाचा होता – *मानसिक आजारामुळे नोकरी मिळत नसेल, तर त्याचा वैद्यकीय पुरावा का नाही?* आणि जर तिला ताणामुळे त्रास होत असेल, तर त्यावर उपाय शोधणेही तिची जबाबदारी आहे.
एक प्रकरण, अनेक शिकवण्या
या प्रकरणातून समाजातील स्त्री-पुरुष दोघांनाही काही महत्त्वाच्या शिकवण्या मिळतात:
🔹 स्त्रियांनी शिक्षण घेतल्यावर आत्मनिर्भर बनणं आवश्यक आहे.
🔹 पोटगी ही फक्त आर्थिक गरज असलेल्यांना दिली जाते – ती ‘हक्क’ नाही.
🔹 कायदा सर्वांसाठी समान आहे, पण त्याचा वापर प्रामाणिकपणेच व्हायला हवा.
🔹 विवाह ही जबाबदारी आहे, केवळ संपत्ती मिळवण्याचं साधन नव्हे.
शेवटी – शिक्षण म्हणजे ताकद, पोटगीसाठी नव्हे तर जगण्यासाठी!
या प्रकरणामुळे अनेक नवविवाहित महिलांना आत्मपरीक्षणाची गरज आहे. जर आपण सुशिक्षित आहोत, तर आपण स्वतःचं भविष्य घडवू शकतो. फक्त संबंध संपल्यावर दुसऱ्याच्या संपत्तीवर हक्क सांगणं ही सशक्ततेची नाही, तर निर्भरतेची लक्षणं आहेत.
तुमचं मत काय?
तुमच्या मते कोर्टाचा निर्णय योग्य होता का? तुमचं मत खाली कॉमेंटमध्ये नक्की शेअर करा.
लेखक – LawinMarathi.in टीम
(FAQ)
Q1. काय पती-पत्नी एकत्र फार काळ न राहिल्यास पोटगी नाकारता येते का?
उत्तर: फक्त विवाह किती काळ टिकला यावर पोटगी ठरवली जात नाही, पण स्वावलंबन, उत्पन्न व गरज यावर कोर्ट निर्णय देते. अल्पकालीन विवाह असूनही पोटगी मागितली जाऊ शकते.
Q2. पोटगी मिळण्यासाठी पत्नीने नोकरी करू नये का?
उत्तर: जर पत्नी शिक्षित, सक्षम व उत्पन्न कमवण्यास पात्र असेल, तर न्यायालय पोटगी नाकारू शकते किंवा मर्यादित रक्कम मंजूर करू शकते.
Q3. 12 कोटींच्या पोटगीचा निर्णय कोर्टने का नाकारला?
उत्तर: केसच्या घटनेनुसार, कोर्टाने मत मांडलं की, पत्नी साक्षर, उच्चशिक्षित व नोकरीसाठी पात्र आहे, त्यामुळे स्वावलंबनाला प्राधान्य देत पोटगी नाकारण्यात आली.
Q4. काय प्रत्येक घटस्फोटात पत्नीला पोटगी मिळतेच?
उत्तर: नाही. पोटगी ही अधिकार नसून गरज व परिस्थितीवर आधारित असते. सक्षम स्त्रीला कोर्ट पोटगी नाकारू शकते.
Q5. स्वावलंबन म्हणजे काय?
उत्तर: स्वावलंबन म्हणजे आपल्या उपजीविकेसाठी स्वतःवर आधारित राहणे – शिक्षण, नोकरी, व्यवसायाद्वारे स्वतःची जबाबदारी स्वतः घेणे.
Q6. कोर्ट पोटगी ठरवताना कोणत्या गोष्टींचा विचार करते?
उत्तर:
-
पतीचे उत्पन्न
-
पत्नीची आर्थिक स्थिती
-
विवाहाचा कालावधी
-
मूल असल्यास त्यांचा खर्च
-
दोघांचे राहणीमान
Q7. काय पोटगी फक्त पत्नीच मागू शकते?
उत्तर: नाही. पतीही CrPC 125 किंवा HMA 24/25 नुसार पोटगी मागू शकतो, जर तो अक्षम, अपंग, किंवा बेरोजगार असेल आणि पत्नी कमावत असेल.
Q8. कोर्टाने पोटगी नाकारल्यावर पुढे काय करता येते?
उत्तर: जर कोर्टाचा निर्णय योग्य न वाटल्यास हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टात अपील करता येते.
Q9. काय लग्नाच्या नंतर काही महिन्यांत घटस्फोट घेतल्यास पोटगी लागू होते?
उत्तर: होय, पोटगी कालावधीवर अवलंबून नसते. पण कालावधी कमी असेल आणि पत्नी सक्षम असेल, तर पोटगीची शक्यता कमी असते.
Q10. या निर्णयाचा समाजावर काय परिणाम होईल?
उत्तर: या निर्णयामुळे स्त्रियांना स्वावलंबी व्हावं यासाठी प्रेरणा मिळते आणि फक्त "पत्नी" म्हणून पोटगीची अपेक्षा करण्याऐवजी स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याचं महत्त्व समजतं.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा
आपली प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाची आहे. कृपया नम्र भाषेत अभिप्राय द्या."