🧑‍🌾 PM धनधान्य कृषी योजना: शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारची मोठी घोषणा – जाणून घ्या फायदे!

शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेतीमध्ये टिकाव, आधुनिकता आणि हवामान सुसंगतता यांचा समावेश होण्यासाठी केंद्र सरकारने आता "प्रधानमंत्री धन-धान्

फाय6य कृषी योजना" जाहीर केली आहे. ही योजना १०० जिल्ह्यांमध्ये लागू होणार असून १.७ कोटी शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे.

📌 PM धनधान्य कृषी योजना नेमकी काय आहे?

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना म्हणजे ग्रामीण शेतीला अधिक उत्पादक, टिकाऊ आणि तंत्रज्ञानस्नेही बनवण्याचा प्रयत्न आहे. या योजनेत आधुनिक उपायांचा समावेश केला जाईल, ज्यामुळे शाश्वत शेती व हवामानानुसार लवचिक शेती प्रणाली तयार होईल.

🌾 या योजनेचे ५ प्रमुख फायदे

 1. १०० जिल्ह्यांमध्ये तांत्रिक पायाभूत सुविधा मिळणार आहे तसेच या योजनेअंतर्गत उच्च उत्पादन असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये तांत्रिक सुविधा आणि प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यातून स्थानिक शेतकरी अधिक सक्षम होतील.

 2. १.७ कोटी शेतकऱ्यांना थेट फायदा

ही योजना थेट १.७ कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे, जे आधुनिक शेतीत सहभाग घेऊ इच्छितात.

 3. २०,००० कोटींची निधी तरतूद

सरकारने या योजनेसाठी सुमारे २०,००० कोटी रुपये तरतूद केली आहे. यामधून हरित हायड्रोजन, सौर ऊर्जेसारख्या अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांना चालना दिली जाईल.

 4. नवीन तंत्रज्ञान आणि स्मार्ट शेतीचा वापर

योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना बॅटरीवर चालणारे यंत्र, स्मार्ट उपकरणं, क्लीन एनर्जीवर आधारित साधनं दिली जातील.

 5. पीक विविधीकरण व कर्जसुविधा

शेतकऱ्यांना विविध पीक घेण्यासाठी मदत केली जाईल. याशिवाय, प्रत्येक शेतकऱ्याला परवडणारे कर्ज देखील सहज उपलब्ध करून दिलं जाईल.

🤔 या योजनेसाठी कोण पात्र आहेत?

* ग्रामीण भागातील सक्रिय शेतकरी

* ज्या जिल्ह्यांमध्ये शेती उत्पादन जास्त आहे

* हवामान व तंत्रज्ञान आधारित शेतीसाठी तयार असलेले उत्पादक

💰 संपूर्ण प्रकल्पासाठी खर्च किती?

या योजनेसाठी सरकारने एकूण २७,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून त्यापैकी:

२०,००० कोटी – पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा प्रकल्प

७,००० कोटी – क्लीन एनर्जी, स्मार्ट उपकरणे आणि डिजिटल सुविधा

 📝 ही योजना शेतकऱ्यांसाठी का महत्त्वाची आहे?

PM धनधान्य कृषी योजना शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मदत देणार नाही, तर त्यांना नवीन तंत्रज्ञान शिकवून शेतीत तांत्रिक स्वावलंबन प्राप्त करून देईल. हवामानातील बदलांना तोंड देण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.