घटस्फोटासाठी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र बंधनकारक नाही: अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय

रोजी

 

इलाहाबाद हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय: घटस्फोटासाठी विवाह प्रमाणपत्र आवश्यक नाही. जाणून घ्या कायद्याबाबतची संपूर्ण माहिती आणि याचा नागरिकांवर होणारा परिणाम.

घटस्फोटासाठी विवाह प्रमाणपत्र आवश्यक आहे का? अलाहाबाद हायकोर्टाचा महत्वाचा निर्णय

प्रस्तावना: एक सामान्य कायदेशीर प्रश्न

कल्पना करा: एक नवरा–बायको, अनेक वर्षांच्या संसारानंतर शांततेने परस्पर संमतीने घटस्फोट घ्यायचा निर्णय घेतात. ते दोघे मिळून हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 च्या कलम 13(B) अंतर्गत अर्ज करतात. पण अचानक न्यायालय म्हणते – “विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करा!”


दोघेही घाबरून जातात. त्यांचा विवाह अनेक वर्षांपूर्वी विधीवत हिंदू रीतीरिवाजांनुसार झाला होता, पण त्यांनी तो कधी नोंदवला नव्हता. आता फक्त एका कागदपत्राच्या अभावामुळे त्यांचा घटस्फोट अर्ज बाद होणार का?


हा फक्त त्यांचा प्रश्न नाही—दरवर्षी हजारो भारतीय जोडपी या गोंधळात अडकतात. नुकताच अलाहाबाद हायकोर्टाने (2025) या विषयावर महत्वाचा निर्णय देऊन अशा जोडप्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.

या ब्लॉगमध्ये आपण Sunil Dubey विरुद्ध Minakshi (2025) या निर्णयाचा तपशील, हिंदू विवाह अधिनियमातील नोंदणीविषयी तरतुदी, आणि प्रत्यक्षात घटस्फोटासाठी विवाह प्रमाणपत्र आवश्यक आहे का याबद्दल जाणून घेऊ.


प्रकरणाची पार्श्वभूमी

  • प्रकरणाचे नाव: Sunil Dubey विरुद्ध Minakshi
  • न्यायालय: अलाहाबाद हायकोर्ट (मा. न्यायमूर्ती मनीष कुमार निगम)
  • निर्णयाची तारीख: 26 ऑगस्ट 2025
  • मुख्य मुद्दा: हिंदू विवाह अधिनियमानुसार घटस्फोटासाठी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र दाखवणे बंधनकारक आहे का?

तथ्यांचा संक्षेप

  • Sunil Dubey (पती) व Minakshi (पत्नी) यांनी परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा अर्ज कलम 13(B) अंतर्गत दाखल केला.
  • कौटुंबिक न्यायालयाने त्यांना विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र दाखवण्यास सांगितले.
  • जोडप्याने सांगितले की त्यांचा विवाह (2010 मध्ये) नोंदवलेला नाही आणि त्यांना सूट द्यावी.
  • पत्नीनेही आक्षेप घेतला नव्हता, तरीसुद्धा कौटुंबिक न्यायालयाने अर्ज फेटाळला.
  • त्यामुळे Sunil Dubey यांनी घटनात्मक लेख 227 अंतर्गत हायकोर्टात याचिका दाखल केली.

कायद्यातील विवाह नोंदणीबाबतची तरतूद

1. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 चे कलम 8


  • हिंदू विवाहाची नोंदणी करता येते.
  • राज्य सरकारने नियम केल्याशिवाय नोंदणी बंधनकारक नाही.
  • नोंदणी झाली नाही तरी विवाह वैधच राहतो.

2. उत्तर प्रदेश विवाह नोंदणी नियम, 2017

  • या नियमांनुसार विवाहाची नोंदणी बंधनकारक आहे (नियम लागू झाल्यानंतर).
  • पण नियम 6(2) मध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की: “नोंदणी न झाल्यास विवाह अवैध ठरणार नाही.”

3. महत्वाचे न्यायालयीन निर्णय

  • Seema विरुद्ध Ashwani Kumar (2006, SC): विवाह नोंदणी उपयुक्त आहे पण नोंदणी न झाल्यास विवाह अवैध ठरत नाही.
  • Dolly Rani विरुद्ध Manish Kumar Chanchal (2024, SC): विवाह प्रमाणपत्र फक्त तेव्हाच ग्राह्य आहे जेव्हा प्रत्यक्षात हिंदू रीतीप्रमाणे विवाह पार पडलेला असेल.

Sunil Dubey प्रकरणातील हायकोर्टाचे विचार

हायकोर्टाने कलम 8, यूपी विवाह नियम, आणि पूर्वीचे निर्णय तपासून सविस्तर कारणमीमांसा केली.

मुख्य निरीक्षणे:

1. नोंदणी फक्त पुराव्यासाठी आहे, वैधतेसाठी नाही.

विधिपूर्वक विधी झाले तर विवाह वैध आहे, नोंदणी असो वा नसो.

2. 1956 च्या नियमांचा चुकीचा अर्थ लावला गेला.

जर विवाह नोंदणीकृत नसेल, तर प्रमाणपत्र दाखवण्याची गरज नाही

3. न्याय प्रक्रियेतील तांत्रिक गोष्टींनी न्याय अडवू नये.

प्रमाणपत्रासारख्या तांत्रिक अटींमुळे मुलभूत हक्क (घटस्फोट) नाकारला जाऊ शकत नाही.

अंतिम निर्णय:

  • कौटुंबिक न्यायालयाचे आदेश “पूर्णपणे अनावश्यक” असल्याचे ठरवले.
  • आदेश रद्द करून घटस्फोटाची सुनावणी प्रमाणपत्राशिवाय करावी असे निर्देश दिले.

या निर्णयाचा परिणाम

जोडप्यांसाठी

  • विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र नसतानाही घटस्फोटाचा अर्ज करता येईल.
  • नोंदणी नसल्यामुळे अर्ज बाद करता येणार नाही.


स्त्रियांच्या हक्कांसाठी

  • अनावश्यक विलंब व छळ टाळला जाईल.
  • परंपरेनुसार झालेले विवाह वैध असल्याची खात्री दिली.


न्यायालय व वकीलांसाठी


  • कलम 8 व नियमांचा योग्य अर्थ स्पष्ट झाला.
  • तांत्रिक कारणांवरून प्रकरणे लांबवण्यास आळा बसेल

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

1. हिंदू विवाह अधिनियमानुसार विवाह नोंदणी बंधनकारक आहे का?

👉 नाही. नोंदणी फक्त पुराव्यासाठी आहे. विवाह अवैध ठरत नाही.


2. विवाह प्रमाणपत्राशिवाय घटस्फोट अर्ज दाखल करता येतो का?

👉 होय. या निर्णयानुसार अर्ज नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय बाद करता येत नाही.


3. नोंदणी न झाल्यास मुलांच्या वैधतेवर परिणाम होतो का?

👉 नाही. कलम 16 नुसार अशा विवाहातील मुले वैध मानली जातात.


4. जर विवाहच नाकारला गेला तर?

👉 विवाहाचे पुरावे म्हणून फोटो, आमंत्रण पत्रिका, साक्षीदार, पुजाऱ्याचे विधान वापरता येते.


5. तरीही नोंदणी करणे फायद्याचे का आहे?

👉 कारण नोंदणीमुळे वादविवाद टाळता येतात आणि पुरावा सहज उपलब्ध होतो.


6. एक पक्ष नोंदणीस नकार देत असेल तर?

👉 राज्य नियमांनुसार कोणत्याही एका पक्षाने नोंदणीसाठी अर्ज करू शकतो.


7. हा निर्णय फक्त उत्तर प्रदेशापुरता आहे का?

👉 नाही. हा निर्णय हिंदू विवाह अधिनियम व सर्वोच्च न्यायालयीन तत्वांवर आधारित असल्याने संपूर्ण भारतासाठी मार्गदर्शक आहे.


निष्कर्ष: कायदा विरुद्ध कागदपत्र

अलाहाबाद हायकोर्टाचा 2025 चा निर्णय सर्व जोडप्यांसाठी मोठा दिलासा आहे. 

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

आपली प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाची आहे. कृपया नम्र भाषेत अभिप्राय द्या."